कानपुर,लायस गट पर आधवक्ता कल्याण संघर्ष समिति का बठक हुइबिठक म बालत हुए संघर्ष समिति के सयोजक प० रवाद्र शमा न बताया कि राष्टाय स्तर परविवक्ता का सामाजिक सुरक्षा याजनाआ का लागू किए जान क सबध म 16-01-20 को अमित शाह गृह मना भारत सरकार साता करने नई दिल्ली गए थे गृह मंत्री का अनुपास्थात म ज्ञापन उनक आफस म प्राप्त कराया जिस तत्काल 1721849 नम्बर पर दज किया गया। ज्ञापन क माध्यम स माग का गई कि केद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर,आधवक्ता पशन याजना लागू करे जिसके अंतर्गत 65 वर्ष की उम्र आर 35 वर्ष का वकालत कर चुके अधिवक्ताओं को रिटायरमेंट की शर्त पर आजीवन रुपया 10 हजार प्रतिमाह पेंशन देय हो केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ता कल्याण निधि योजना लागू करें जिसके अंतर्गत |25 वर्षों की सदस्यता पूर्ण होने पर रु020 लाख की धनराशि देय हो केंद्र सरकार राष्टीय स्तर पर, युवा अधिवक्ता प्रोत्साहन योजना लागू करे जिसके अंतर्गत 30 वर्ष तक पंजीकत होने वाले युवा अधिवक्ताओं को प्रथम 5 वर्ष तक रु0 10 हजार प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि देय हो। और योजनाओं के सुलभ क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय बजट में निश्चित धनराशि का बजटीय प्रावधान करें। इस पर सभी ने विश्वाश जताया कि शीघ्र ही केंद्र सरकार जापन पर संज्ञान ले उक्त अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर देश के अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा की शुरुआत करेगी। बैठक में प्रमुख रूप से पंडित रवींद्र शर्मा, एस0के0सचान,मोहम्मद कादिर खान, अशोक पासवान,सिद्धार्थ मिश्रा, शिवम अरोड़ा, महेंद्र यादव बाबा, ककुआ त्रिपाठी,अशोक पासवान, अनूप सचान,अमित शुक्ला,महेंद्र त्रिपाठी , अनुराग मिश्र,ओम प्रकाश श्रीवास्तव, के0के0बाजपेई, फिरोज आलम, शरद त्रिपाठी,शाहिद जमाल, केके यादव आदि रहे।
